Skip to Content

विदेशस्थित नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न तथा बेजिल्ला मताधिकार सुनिश्चित गर्न उज्यालो नेपाल पार्टीद्वारा निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र पेस

उज्यालो नेपाल पार्टीले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई विदेशस्थित नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक पहल गर्न आग्रह गर्दै औपचारिक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
December 10, 2025 by
विदेशस्थित नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न तथा बेजिल्ला मताधिकार सुनिश्चित गर्न उज्यालो नेपाल पार्टीद्वारा निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र पेस
Administrator

०८२ मंसिर १९, २०८२, उज्यालो नेपाल पार्टीले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई विदेशस्थित नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक पहल गर्न आग्रह गर्दै औपचारिक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सो ज्ञापनपत्रमार्फत रोजगार, अध्ययन तथा बसोबासको कारण नेपाल बाहिर रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकहरू र देशभित्रै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहनुपरेका नेपालीले संविधानको धारा ८४(५) तथा २०७४ साल चैत्र ७ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश अन्तर्गत प्राप्त मतदान अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न नसकेको गम्भीर तथ्य उजागर गरिएको छ । Gen Z आन्दोलनपछि प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने माग सशक्त र एकमुखी रूपमा उठिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा उज्यालो नेपाल पार्टीले यस विषयलाई अत्यावश्यक राष्ट्रिय प्राथमिकता मान्दै आगामी २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनदेखि नै विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीमा सुरक्षित, गोप्य र सहज रूपमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोग र सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा फिलिपिन्स, मेक्सिको लगायतका मुलुकमा आधुनिक प्रविधिमा आधारित i-voting प्रणालीमार्फत विदेशस्थित नागरिकलाई सुरक्षित, गोप्य र छिटो माध्यमबाट मतदानमा सहभागी गराइएको सफल अनुभवको उल्लेख गरिएको छ । यससँगै, सरकारी थिंक ट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (PRI) र नेपाली डायस्पोराको सक्रिय सहभागितामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्याङ्क नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (NPI) का विभिन्न अध्ययनहरूले समेत i-voting लाई व्यवहारिक, किफायती र छिटो लागू गर्न सकिने प्रभावकारी विकल्पका रूपमा सिफारिस गरेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ । NPI को अध्ययन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूको सहकार्यमा केही सीमित समयमै ready to use सेवा विकास गरी आगामी निर्वाचनमै लागू गर्न सकिने सम्भावना प्रष्ट रूपमा देखिएको हुँदा यसलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सरकार र निर्वाचन आयोगले पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । रेमिटेन्समार्फत नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेका प्रवासी नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु न्यायसंगत र संवैधानिक मूल्यमान्यतासँग अनुकूल नहुने कुरा उल्लेख गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले आवश्यक कानुनी तथा कार्यविधिगत संशोधन तुरुन्त अघि बढाउन, प्रवासी नेपाली सञ्जाल, सरोकारवाला संस्था तथा प्राविधिक विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरी विस्तृत कार्ययोजना बनाउन र २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनदेखि नै विदेशस्थित नेपाली नागरिकको मताधिकारको व्यवहारिक सुनिश्चितता गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई बिनम्र आग्रह गरेको छ ।

in News